This is the plan of the Modi government to privatize the airport, know what
पहले चरण में चुने गए हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खारोला का कहना है कि पहले चरण में 6 से 10 एयरपोर्ट चुने जाएंगे। इसके अलावा, इन हवाई अड्डों को 50 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया के विनिवेश के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस विषय पर बातचीत अंतिम चरण में है। वह कहते हैं कि एयर इंडिया का मतलब है कि यह हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार में एयर इंडिया एक्सप्रेस, एआईएसएटीएस और पवन हंस शामिल हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उदान (UDAN) के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट 430 करोड़ रुपये से बढ़ा दिया गया है। उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मौजूदा किराए स्थायी नहीं हैं: नागरिक उड्डयन सचिव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदीप सिंह खारोला ने कहा है कि सरकार का पूरा ध्यान देश भर में 100 हवाई अड्डों के विकास पर है। उन्होंने कहा है कि एयरलाइंस के लिए तय किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को स्थायी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो इस स्थिति को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय यात्रियों की संख्या पर नजर बनाए हुए है और किराया स्थायी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि परिचालन के सामान्य स्तर पर वापस आने पर मूल्य सीमा समाप्त हो जाएगी। बता दें कि विमान परिचालन मई में लॉकडाउन में शुरू किया गया था। गौरतलब है कि नवंबर के दौरान किराया सीमा बढ़ाकर 24 फरवरी कर दी गई थी।